उच्च शिक्षण संस्थांप्रमाणेच, महाराष्ट्रातील शाळांना यापुढे A+ ते C असे रेट केले जाईल, जे प्रदान केलेल्या शिक्षणाची पातळी दर्शवते. शाळांना हे ग्रेड पोस्ट करणे आवश्यक असेल आणि राज्य या ग्रेडवरील संकलित डेटासह एक विशेष वेबसाइट तयार करेल जेणेकरुन पालकांना ही माहिती त्वरीत उपलब्ध होईल.
पुरेसा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी, शाळांना मूलभूत पायाभूत सुविधा, अध्यापन आणि शिक्षण मानके, मुलांची सुरक्षितता ,कॅम्पसमधील समानता आणि समावेशकता यासह अनेक वैशिष्ट्यांवर आधारित नियतकालिक पुनरावलोकने घेणे आवश्यक आहे.
निर्देशांनुसार, राज्य शालेय शिक्षण विभागाने राज्य शाळा मानक प्राधिकरण (SSSA) ची स्थापना केली, जी SQAAF निकषांनुसार शाळांचे मूल्यमापन करण्यासाठी जबाबदार असेल.
SCERT चे संचालक सहा सदस्यीय SSSA चे नेते म्हणून काम पाहतील. एक विशिष्ट वेबसाइट तयार करेल जिथे शैक्षणिक संस्थांनी सर्व माहिती उघड करणे आवश्यक आहे. वार्षिक वैयक्तिक स्व-मूल्यांकन शाळांद्वारे केले जातील, तर मूल्यमापनांची वारंवारता SSSA द्वारे निश्चित केली जाईल. संकलित केलेला डेटा SSSA-विकसित वेबसाइटद्वारे सामान्य लोकांसाठी प्रवेशयोग्य असेल.
प्रक्रिया शाळेशी संबंधित माहितीच्या स्व-घोषणेवर अवलंबून असेल. SQAAF मध्ये नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार केलेल्या फॉरमॅटचा वापर करून प्रत्येक शाळेने आपला डेटा या वेबसाइटवर सबमिट करणे आवश्यक आहे. शाळा प्रत्येक वर्षी ग्रेड निर्धारित करण्यासाठी स्वयं-मूल्यांकन वापरतात. तथापि, दर दोन वर्षांनी, संस्थेने दिलेली माहिती अचूक असल्याची हमी देण्यासाठी तृतीय पक्ष किंवा बाह्य परीक्षा घेतली जाईल. या मूल्यमापनांचा उपयोग शाळांना श्रेणी देण्यासाठी केला जाईल. SCERT अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, “शाळांनी हे ग्रेड प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे आणि SSSA द्वारे तयार केलेल्या समर्पित वेबसाइटवर व्यक्तींना ही माहिती देखील उपलब्ध असेल.”
